MP Political News: समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार में घिरे अफसरों की पदस्थापना रोकने के आदेश होने पर भी उसे जारी करने पर जांच की मांग उठाई,कथित व्हाट्स एप चैट और नोटशीट सार्वजनिक की गई

भोपाल। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में पिछले दिनों हुए तबादले विवादों में घिर आए हैं। तबादलों में विभागीय जांच में घिरे अधिकारियों को मनमाफिक नियुक्ति (MP Political News) देने पर जांच की मांग की गई है। इसके लिए एक व्हाट्स एप चैट और सरकारी नोटशीट को सार्वजनिक भी किया गया है। चैट में कथित लेन—देन की बातें हैं। वहीं नोटशीट में पदस्थापना रोकने लिखा गया है। इसे मंत्रालय की तरफ से नोट बताया गया है।
तबादलों की हो उच्चस्तरीय जांच
इन आरोपों के साथ सपा प्रवक्ता यश भारतीय (Yash Bhartiya) और उपाध्यक्ष हरगोविंद चौकसे (Hargovind Chauksey) मीडिया के समक्ष उपस्थित हुए थे। आरोप लगाते हुए बताया गया कि सौरभ व्यास, जेपी कोल्हेकर (JP Kolhekar) और नीरज सिंह सांवलिया के तबादले (Transfer) रोकने से संबंधित नोटशीट में नाम के पहले टीप दी गई है। इसके बावजूद इनके तबादले हो गए। जबकि नीरज सांवलिया (Neeraj Singh Sanwalia) के खिलाफ इंदौर लोकायुक्त (Indore Lokayukta) में जांच जारी है। इसी तरह सौरभ व्यास (Saurabh Vyas) कारण बताओ सूचना पत्र जारी है। प्रवक्ता का आरोप है कि व्हाट्स एप चैट के जरिए पता चला है कि यह सबकुछ वित्तीय लाभ लेकर किया गया है। इसमें विभागीय स्तर के एक अधिकारी का नाम लेकर पांच एल लिखा है। जबकि राज्य शासन की स्थानांतरण नीति के बिंदु क्रमांक आठ के चार नंबर में विवादास्पद अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर मई, 2026 में स्पष्टता दी गई है। जिसमें लोकायुक्त—ईओडब्ल्यू, पुलिस प्रकरण वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के ऐसे मामले जिसमें जांच प्रभावित हो सकती है उन्हें सूची में शामिल नहीं करने बोला गया था। सपा की तरफ से जांच उपरांत तक तबादलों को स्थगित रखने और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। ऐसा करने वाले अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ राज्य सरकार ठोस कदम उठाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा के वादे को साबित करें। इन आरोपों को लेकर अभी तक विभागीय बयान और विवादास्पद अधिकारियों की तरफ से पक्ष मीडिया में नहीं दिया गया है।
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