Bhopal News: लाडली पर इतना फोकस, पर पुलिस में मर्दानी की कमी

भोपाल। एमपी के कई जिलों में महिला अधिकारियों की मौजूदगी नहीं है। वहां बहुत बदतर हालात बने हुए हैं। इस समस्या से भोपाल शहर भी अछूता नहीं हैं। यह हालात मौजूदा दौर में बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। परिस्थितियां दो साल से वैसी ही है। जबकि इन दो साल में डीआईजी प्रणाली से पुलिस कमिश्नर प्रणाली कर दी गई। ताजा मामला भोपाल (Bhopal News) शहर के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र का है। यहां मिसरोद थाने से एसआई अर्चना तिवारी  को बुलाकर छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज किया गया। इससे पहले कोलार रोड थाने में एक पखवाड़े पूर्व ही एसआई दीपिका गौतम की मदद से बलात्कार की एफआईआर दर्ज हुई थी। दीपिका गौतम (SI Deepika Gautam) गोविंदपुरा थाने में तैनात है। उन्हें कुछ दिनों पहले भी एफआईआर दर्ज करने मिसरोद थाने में भी जाना पड़ा था।

कटारा हिल्स (Katara Hills) थाना प्रभारी बीएस प्रजापति (TI BS Prajapati) ने बताया कि पीड़िता दस साल की बच्ची है। उसकी मां ने थाने में एफआईआर 136/23 धारा 354/354—क/9एम/10 (छेड़छाड़, पीछा करके परेशान करना और पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रकरण) दर्ज किया गया है। यह घटना लिफ्ट में हुई थी। इस मामले का आरोपी शिवा उईके (Shiva Uikey) हैं। प्रजापति ने बताया कि थाने में महिला स्टाफ की कमी है। इस कारण मिसरोद थाने से एसआई अर्चना तिवारी (SI Archna Tiwari) को एफआईआर के लिए बुलाया गया था। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। इससे पहले थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज होने की बात से इंकार कर दिया। जिस पर थाना प्रभारी का कहना था कि महिला और पॉक्सो से जुड़े मामले को लेकर थाने में जानकारी नहीं दी जा सकती है। अब एक तरफ सवाल यह खड़ा होता है कि अफसरों की कमी से जूझ रहा महकमा कब तक यह बोलकर महिला से संबंधित अपराधों की रिपोर्टिंग को रोकने में कामयाब होगा। बहरहाल शहर के थानों में स्थिति बेहद चिंताजनक है। थाने में स्टाफ की कमी का असर बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर हर रोज दिखता है।

भोपाल से प्रकाशित समाचार नव दुनिया में गुरूवार को 7090 आरक्षक पदों पर भर्ती को प्राथमिकता के साथ दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना के बाद से किसी तरह की पुलिस विभाग (Bhopal News) में भर्ती नहीं हुई है। इसलिए उम्र में छूट का लाभ भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। इसमें यह नहीं बताया गया है कि पदों में महिला के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि फरवरी, 2024 तक यह आरक्षक पुलिस सेवा में आ जाएंगे। उल्लेखनीय है कि एमपी में सरकार लाडली बहना योजना को लेकर काफी प्रचार—प्रसार कर रही है। इस स्कीम में महिलाओं के खाते में एक—एक हजार रूपए भेजे जा रहे हैं। एक तरफ सरकार दावे कर रही है कि वह महिला हित और सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इधर, राजधानी समेत प्रदेश के पुलिस थानों में जो हालात हैं वह इस योजना को पलीता लगाने के लिए काफी है।

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