सोशल मीडिया पर निकल रहा अभिभावकों का गुस्सा
भोपाल। देश में कोरोना (Corona) के कहर की वजह से सबकुछ थमा हुआ है। लेकिन लॉकडाउन (Lockdown) में भी चालू है तो बस ‘मीटर’ । बिजली का…पानी का…साथ ही सबसे तेज चलने वाला स्कूल की फीस का मीटर। लॉकडाउन में स्कूल बंद है, लेकिन फीस भरनी होगी। देश में जारी कोरोनाबंदी की वजह से लोग घरों में कैद है। सभी काम-धंधे ठप्प है, नौकरीपेशा पर सैलरी कटने या नौकरी जाने का संकट है। ऐसे में आम आदमी सरकार की तरफ मदद की उम्मीद से देख रहा है। लेकिन उसे निराशा ही हाथ लग रही है। कुछ दिनों पहले ही मध्यप्रदेश के एक जिले से अच्छी खबर आई थी। सरकारी और प्रायवेट स्कूलों को दो महीने की फीस न वसूलने का आदेश दिया गया था। इस आदेश के बाद पूरे प्रदेश के अभिभावकों के मन में उम्मीद की किरण जाग उठी थी। उम्मीद थी कि सरकार इस आदेश को एक जिले तक सीमित न रखते हुए पूरे प्रदेश में लागू करेगी। लेकिन उसका उलटा ही। जिन जिलों में फीस माफी का आदेश सुनाया गया था, उसे निरस्त कर दिया गया है। जिसके बाद अब इस आदेश निरस्ती को शिक्षा माफिया से जोड़कर देखा जाने लगा है। सोशल मीडिया पर अभिभावकों का गुस्सा निकल रहा है। लोगों का कहना है कि शिक्षा माफिया के दवाब में आदेश को पलटा गया है। एक अभिभावक ने फेसबुक पर लिखा कि- अबकी बार..शिक्षा माफिया की जय जयकार !
ये थे आदेश
10 अप्रैल को नीमच (Neemuch) और 13 अप्रैल को छिंदवाड़ा (Chhindwara) जिले से जारी आदेश में साफ निर्देश थे कि कोरोना महामारी को देखते हुए शासकीय और अशासकीय स्कूलों के बच्चों की दो माह की फीस वसूल नहीं की जाएगी। छिंदवाड़ा कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि जिले का कोई भी स्कूल बच्चों से मार्च और अप्रैल की फीस वसूल नहीं करेगा। साथ ही स्मार्ट क्लासेस के नाम पर भी कोई वसूली नहीं की जाएगी। यदि किसी ने स्कूल फीस की वसूली की तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
चंद घंटों में पलट गया आदेश
छिंदवाड़ा कलेक्टर द्वारा जारी आदेश कुछ ही घंटों में पलट गया। वहीं नीमच जिले से जारी हुए आदेश को पलटते हुए प्रायवेट स्कूलों के पास अन्य खर्चे भी होते है, लिहाजा फीस माफी का आदेश निरस्त किया जाता है।
अपील
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