Bhopal Fraud News: अलग-अलग तारीखों में पुलिस विभाग से पांच पुलिस कर्मियों और असीमित हवाई यात्रा के चार आदेश कराए जारी, उच्चतम न्यायालय में मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से तर्क प्रस्तुत करने की थी जिम्मेदारी,वेतन निर्धारण करते हुए सवा 46 लाख रुपए का वार्षिक भुगतान का आदेश भी जारी,पूर्व गृह सचिव के नाम से आदेश हुआ था जारी, आरोपी की तलाश बाकी

भोपाल। राजधानी में एक बेहद चौंका देने वाले फर्जीवाड़े के सिलसिले में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एसीपी मनोज कुमार (ACP Manoj Kumar) ने आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में भोपाल (Bhopal Fraud News) शहर के अरेरा हिल्स थाना पुलिस को कार्रवाई करने बोला है। उन्होंने बेहद संगीन पूरे मामले की जांच की है। इस संबंध में विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव आरपी गुप्ता की तरफ से प्रतिवेदन भेजा गया था। मामला मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय में तर्क प्रस्तुत करने के लिए विशेष महानिदेशक (Special Director General) की नियुक्ति से जुड़ा था। जिसमें अलग-अलग चार आदेशों में सरकारी सुविधाओं से लेकर वेतन निर्धारण किए गए थे। यह सारे आदेश प्राथमिक जांच के बाद जाली पाए गए हैं।
सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ तो जागा विधि विभाग
जानकारी के अनुसार अप्रैल, 2026 में एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इसमें एक व्यक्ति जबलपुर उच्च न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीश के साथ तर्क प्रस्तुत करते हुए अभद्र शैली में टिप्पणी कर रहे थे। उसी टिप्पणी को लेकर मामला सिंगरौली (Singrauli) जिले के बदेरा (Badera) थाने में पहुंचा। वहां पुलिस ने अगस्त, 2026 में आरोपी अमित कुमार तिवारी (Amit Kumar Tiwari) को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। प्राथमिक जांच में पाया गया कि उच्च न्यायालय की वीडियो तो सही थी लेकिन आरोपी अमित कुमार तिवारी ने उसमें अपनी वीडियो अलग से बनाकर उसमें मिलाकर ऐसे बनाया है कि वह स्वयं उच्च न्यायालय में सरकार की तरफ से पक्ष प्रस्तुत कर रहा हो। यह मामला यहां-वहां से घुमते हुए विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव आरपी गुप्ता (RP Gupta) के पास पहुंचा। उस व्यक्ति की जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि उसकी नियुक्ति आदेश को लेकर एक सूचना के अधिकार में आवेदन भी लगा है। यह आवेदन विवेक विश्वकर्मा (Vivek Vishwakarma) ने लगाया था। उनके सारे दस्तावेजों को खंगाला गया तो विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अधिकारियों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने बिना देरी किए प्रकरण पुलिस आयुक्त संजय कुमार (Police Commissioner Sanjay Kumar) को भेज दिया। पुलिस आयुक्त कार्यालय ने पुलिस उपायुक्त जोन-2 विकास सहवाल (DCP Vikas Sehwal) को राजपत्रित अधिकारी से जांच करके कार्रवाई करने के आदेश दिए।
चार आदेश इस तरह के निकाले

आरोपी अमित कुमार तिवारी सिंगरौली जिले के रहवासियों को धौंस दिखाता था। वह दिल्ली में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) का अधिवक्ता बनने का दावा करता था। इस संबंध में वह बकायदा लोगों को आदेश भी दिखाता था। इस कारण विवेक विश्वकर्मा ने आदेश निकाला तो पता चला कि उसकी नियुक्ति जून, 2025 में हुई थी। एक आदेश में उसने केंद्रीय अभियोजन सेवा में विशेष महानिदेशक के पद पर चयनित होने का आदेश जारी किया। इसमें गृह सचिव अन्नू भलावी (Home Secretary Annu Bhalavi) के हस्ताक्षर थे। इसी तरह दूसरे आदेश में पांच पुलिसकर्मी सुरक्षा में रहने, मध्यप्रदेश समेत देश में कहीं भी असीमित हवाई यात्रा के आदेश थे। जबकि तीसरे आदेश में प्रतिमाह तीन लाख, 32 हजार 700 रुपए का वेतन और वार्षिक 46 लाख, 28 हजार चार सौ रुपए का भुगतान करने का आदेश था। आरोपी ने अपने ही तरीकों से सरकारी बंगला, वाहन समेत अन्य सुविधाओं को लेकर भी आदेश जारी करा लिया था। पुलिस की जांच में यह सारे दस्तावेज जाली पाए गए हैं।
प्रोडक्शन वारंट पर लेने की तैयारी
आरोपी अमित कुमार तिवारी (Amit Kumar Tiwari) ने गृह और विधि विभाग के कई अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा उसने अपने आदेश में जो आवक-जावक और नस्ती नंबर डाले हैं वह अन्य बिंदुओं से जुड़ा होना पाया गया है। आरोपी ने नरेंद्र प्रताप सिंह (Narendra Pratap Singh) का पदनाम अतिरिक्त सचिव लिखा है जबकि वे विधि विभाग के प्रमुख सचिव थे। अरेरा हिल्स (Arera Hills) थाने में दर्ज प्रकरण 205/26 के मामले में पुलिस की तरफ से अमित कुमार तिवारी के खिलाफ मिले दस्तावेजों की पड़ताल के लिए उसे सिंगरौली जेल से भोपाल लेकर आने की तैयारी की जा रही है। पुलिस की तरफ से यह सारी कार्रवाई बेहद गोपनीय तरीके से की गई है। पुलिस को शंका है कि आरोपी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके कई अन्य लोगों के साथ फर्जीवाड़ा भी किया है। इसलिए उससे पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की योजना है।
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