दो हफ्ते तक चलेगा प्रदर्शन, 23 को राजभवन घेराव
भोपाल। मोदी सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के समर्थन में मध्यप्रदेश में प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए धरना-प्रदर्शन से संबंधित जानकारी दी। ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक चलने वाला आंदोलन 7 जनवरी से 23 जनवरी तक चलेगा। राजभवन घेराव के साथ प्रदर्शन खत्म होगा। कमलनाथ ने कहा कि मोदी सरकार के कृषि कानून काले कानून की तरह है। मध्यप्रदेश के किसानों को समझाया जाएगा कि किस तरह ये उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे।
संघ और भाजपा पर निशाना
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भाजपा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हिमायती है। आरएसएस और जनसंघ ने आजादी के बाद से ही बड़े सार्वजनिक उपक्रमों जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसी का विरोध किया था। 2014 में सत्ता मिलते ही भाजपा अपना एजेंडा लागू कराना चाहती है। यहीं वजह है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) पीएम मोदी के टारगेट पर है।
कृषि उत्पाद पर कार्पोरेट्स की नजर
कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि एमएसपी पर कृषि उपज को अनिवार्य रूप से खरीदे जाने पर कानून लाया जाना चाहिए। भारत का कृषि उत्पाद कारोबार 15 से 18 लाख करोड़ का है। जिस पर बड़े कार्पोरेट्स और मल्टीनेशनल कंपनियों की नजर है। इन कंपनियों की सहूलियत के लिए लिए ये तीन कानून लाए गए है।
मैं यहीं रहूंगा- कमलनाथ
दिल्ली जाने के सवाल पर एक बार फिर कमलनाथ ने साफ किया कि वें मध्यप्रदेश में ही रहेंगे। साफ है कि अगला विधानसभा चुनाव भी कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। वहीं मध्यप्रदेश कांग्रेस में अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर चल रही चर्चाओं पर कमलनाथ ने कहा कि हाईकमान फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों ही पद उन्होंने मांगे नहीं थे। जिम्मेदारी मिली थी, जिसे वो निभा रहे है। कमलनाथ ने जल्द ही पीसीसी के गठन की बात भी कही है।
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