MP Political News: एमपी सीएम की वोट बैंक ध्रुवीकरण की नीति में फंसी कांग्रेस

भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। जिसमें अब केवल पांच महीने शेष रह गए हैं। इसके चलते एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) हर मोर्चे पर कांग्रेस को पटखनी दे रहे हैं। लाडली बहना केे बाद अब युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना का ऐलान उन्होंने किया है। इस योजना के खिलाफ एमपी यूथ कांग्रेस (MP Political News) शुक्रवार को सामने आई। उसने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार शिक्षित युवाओं से पंचर जुड़वा कर उनको अपमानित कर रही हैं।

यह आरोप लगाते हुए मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी (Vivek Tripathi) ने बताया यह योजना सिर्फ भाजपा युवा मोर्चा और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को भत्ता देने के लिए शुरू की गई है। फैसले के पीछे कर्नाटक में मिली हार की घबराहट को उन्होंने बताया। त्रिपाठी का दावा है कि प्रदेश में एक करोड़ नाराज बेरोजगार युवाओं को मनाने की कोशिश कर रही है। जबकि वह कमलनाथ का समर्थन देकर बदलाव की तैयारी में हैं। त्रिपाठी ने कहा कि सूची का अध्ययन करने पर दो कोर्स ऐसे हैं जिनमें भाजपा सरकार असिस्टेंट ऑपरेटर और मीडिया कोर्डिनेटर की ट्रेनिंग के नाम पर ABVP और भाजपा युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को आर्थिक लाभ देना चाहती है। उन्होंने प्रदेश में संचालित NULM ट्रेनिंग जिसमें ग़रीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले युवाओ को 27 विभिन्न सेक्टरों के 150 कोर्सो में ट्रेनिंग दी जाती थी उसको गुपचुप रूप से बंद करने का आरोप लगाया है। विवेक त्रिपाठी का दावा है कि सत्र 2022-23 में एक भी छात्र का पंजीकरण इस योजना में नहीं किया गया।

विवेक त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सीखो कमाओं योजना के माध्यम से कोविड फ्रंटलाइन वर्कर बना रही। लेकिन वही दूसरी और कोविड काल के दौरान दिन-रात कोरोना की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रशिक्षित व योग्य कोरोना वारियर्स को भाजपा सरकार (MP Political News) ने नौकरी से निकाल कर बेरोजगार कर दिया। भाजपा सरकार सिर्फ योजना के नाम पर युवाओं को गुमराह कर रहीं हैं। अगर नान मेडिकल युवाओं को कोविड फ्रंटलाइन वर्कर बना देगी तो लाखों रूपए खर्च करके मेडिकल नर्सिंग पैरामेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा बेरोजगार पंचर जोड़ने का काम करेंगे क्या? योजना में 18  से 29 वर्ष के युवाओं को ट्रेनिंग की पात्रता है। हम इस सरकार से अनुरोध करते हैं की पहले उन लाखों युवाओं को मुआवजा स्वरूप राशी प्रदान करें जो कई वर्षों से शासकीय पदों के लिए तैयारी कर रहे थे। परन्तु सरकार की लापरवाही के कारण भर्ती प्रक्रिया न होने के कारण अपात्र हो गये हैं। आगे कहा कि जब सरकार ने विधानसभा में स्वयं स्वीकार किया है की प्रदेश मे बेरोजगार युवाओं की संख्या 28 लाख है तो फिर योजना केवल एक लाख युवाओं के लिये क्यों?।

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