Unlock-1 MP : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन
भोपाल। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक (Unlock-1 MP) का दौर शुरु हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने अपने संबोधन में बताया कि मध्यप्रदेश में अनलॉक-1 (Unlock-1 MP) कैसा होगा। उन्होंने कोरोना वारियर्स का धन्यवाद देते हुए कहा कि इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई। प्रदेश में हम कोरोना को ढंग से कंट्रोल कर पाए है। ये बात सही है कि पॉजीटिव पेशेंट आ रहे है। ये कुछ दिनों तक आएंगे। लेकिन कोरोना से रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। आज की रिपोर्ट में ही 300 मरीज स्वस्थ हुए है। जितने पॉजीटिव मिल रहे है। उससे ज्यादा स्वस्थ हो रहे है। हमारी रिकवरी रेट बढ़कर 60 फीसदी हो गई है। मैं सभी कोरोना योद्धाओं को बधाई देता हूं। उनकी मेहनत से रिकवरी रेट बढ़ा है। हमने सर्वे, स्क्रीनिंग, टेस्ट, आइसोलेशन, अस्पतालों की व्यवस्था ऐसी की है कि उसने सुपरिणाम आ रहे है।
अनलॉक-1 के महत्वपूर्ण बिंदू
ये खुलेंगे-
8 जून से धार्मिक स्थलों को अनुमति, होटल, रेस्टोरेंट अन्य सेवाएं शुरु होंगी। शॉपिंग मॉल्स भी शुरु होंगे। लेकिन शैक्षणिक संस्थाएं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग को खोलने का निर्णय सभी से पूछकर (इनमें अभिभावक भी शामिल है) से पूछकर जुलाई में खोलने का फैसला लिया जाएगा। 12 वीं की परीक्षाओं के लिए विद्यालय खोले जाएंगे।
ये बंद रहेंगे– सिनेमा हॉल, व्यायाम शाला, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, मैरिज गार्डन, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्क्तिक धार्मक आयोजन अन्य बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी।
पास की जरूरत नहीं – राज्य में राज्य से बाहर आने जाने वालों के लिए कोई पास की जरूरत नहीं हैं। पास चैकिंग की व्यवस्था पूरी तरह से खत्म कर रहे है। पूरे प्रदेश में अंतर्राज्य्य बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा।
बसों की अनुमति- प्रदेश में निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए बसे संचालित करने के लिए अनुमति होगी। इंदौर, भोपाल, उज्जैन को छोड़कर 50 फीसदी यात्रियों के साथ बसें चलाई जाएंगी।
सभी कार्यालय खुलेंगे- इंदौर, भोपाल, उज्जैन में शासकीय और प्रायवेट कार्यालय 50 फीसदी वर्कर के साथ और पूरे प्रदेश में पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।
मास्क पहनना जरूरी- सावर्जनिक स्थानों, कार्यस्थल और परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग आवश्यक रहेंगी। दुकानों और ग्राहकों के बीच शारिरिक दूरी दुकानदार सुनिश्चित करेंगे। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं लेंगे। थूकना दंडनीय होगा। सीनियर सिटिजन, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम के बच्चों को आवश्यक होने पर ही बाहर निकलना है।
फीवर क्लीनिक खुलेंगे- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार ने फीवर क्लीनिक खोलने का फैसला किया है। क्लीनिक में चैकअप के बाद जरूरत होने पर मरीज को अस्पताल भेजेंगे। 1500 फीवर क्लीनिक खुल चुके है। संख्या बढ़ाई जाएगी।
श्रम सिद्धि योजना की शुरुआत-
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में श्रम सिद्धि योजना की शुरुआत की गई है। जिसके अंतर्गत 5 लाख से ज्यादा जॉब कार्ड बने है। मनरेगा में करीब 23 लाख मजदूर काम कर रहे है। प्रवासी मजदूर जो कुशल मजदूर है, उनकी सूचि बनाई जा रही है। दूसरी तरफ वो कारखाने जिन्हें कुशल मजदूरों की जरूरत है, वो अपनी जरूरत रोजगार सेतू पोर्टल पर दर्ज कराएंगे। मजदूरों और कारखानों के बीच रोजगार सूेतू पोर्टल सेतू का काम करेगा।
प्रवासी मजदूर कमीशन-
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रवासी मजदूरों को दूसरे प्रदेशों में जाने से पहले कलेक्टर कार्यालय को सूचित करना होगा। ताकि सरकार उनका ध्यान रख सके। सीएम ने कहा कि हम प्रवासी मजदूर कमीशन बनाने जा रहे है। मजदूरों को आसपास काम मिलेगा तो वो बाहर क्यों जाएंगे। लोकल में ही काम मिल जाए, इसके लिए कुटिर, लघु उद्योग में काम मिलना चाहिए।
स्व-सहायता समूहों को मिलेगा काम- 300 करोड़ रुपए की स्कूल की यूनिफार्म महिला स्व-सहायता समूह से बनवाएंगे। पोषण आहार भी महिला स्व-सहायता समूह से बनवाएंगे। 1400 करोड़ का पोषण आहार प्रदेश में हर वर्ष लगता है।
10 हजार का लोन- सीएम शिवराज ने कहा कि गुमठी, ठेले, फुटपाथ पर धंधा करने वाले और नाई, दर्जी आदि को 10 हजार रुपए बैंक से दिलाएंगे। उसका लोन चुकाने की गारंटी हम लेंगे। ब्याज राज्य सरकार चुकाएगी।
किसानों के लिए- मुख्यमंत्री ने किसानों को बंपर उत्पादन के लिए बधाई देते हुए कहा कि अंदाज था कि 100 लाख मिट्रिक टन खरीदा जाएगा। लेकिन 122 लाख मिट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। जरूरत होने पर जिलों में खरीदी की तिथि बढ़ाई जाएगी। 2 फीसदी तक तिवड़ा मिश्रित चने की खरीदी की अनुमति दी जाएगी। इस खरीदी की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है। किसानों को एसएमएस भेजे जाएंगे। किसान 30 जून तक ऋण जमा कर सकेंगे।
बिजली बिल में रियायत
दुकानों, शोरूम, अस्पताल, रेस्टोरेंट, एमएसएमई, उद्योगों के अप्रेल से जून तक की फिक्स चार्ज की वसूली स्थगित है। अक्टूबर माह से 6 किश्तों में बिना ब्याज के उसकी वसूली होगी। 12 लाख व्यवसायिओं को इसका लाभ मिलेगा। 700 करोड़ की राशि की वसूली स्थगित की जा रही है। घरों के बिजली के बिल अप्रैल में 100 रुपए से कम आए थे। लेकिन अब 100 रुपए से ज्यादा आए है। वो लोग भी मई और जून का बिल 100 रुपए की जगह 50 रुपए ही लिया जाएगा।
मई जून और जुलाई माह में 100 रुपए से अधिक बिल आए है, लेकिन 400 रुपए से कम आए है। उन्हें 100 रुपए महीना ही बिल देना होगा। जिन घरेलू उपभोक्ताओं के इससे भी ज्यादा बिल आए है। उनसे आधी राशि ही वसूल होगी। बिलों की जांच कराई जाएगी। अप्रैल-मई के बिल नियत तिथि तक करने वालों को 1 फीसदी प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा।
पंच परमेश्वर योजना की शुरुआत
पंच परमेश्वर के अंतर्गत गांवों में विकास होते थे। पिछली सरकार ने बंद करी थी योजना। पंच परमेश्वर योजना दोबारा शुरु की जाएगी। 1555 करोड़ रुपए की राशि पंचायतों के खातों में डाले जा रहे है। निर्माण कार्यों के लिए पैसे का उपयोग करें। इसमें से 10 फीसदी राशि जल संसाधन के कार्यों में खर्च होंगे। शहरों के विकास के लिए 330 करोड़ रुपए की राशि जारी होगी। स्मार्ट सिटी के लिए 500 करोड़ रुपए।
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