RGPVV Scam News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भोपाल अदालत में किया था सरेंडर, पुलिस ने 30 लाख रुपए और दो एप्पल कंपनी के मोबाईल किए बरामद
भोपाल। राजधानी के आरजीपीवीवी यूनिवर्सिटी में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले मामले में गिरफ्तार पूर्व कुलसचिव (RGPVV Scam News) को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। वे प्रकरण दर्ज होने के बाद फरार चल रहे थे। अग्रिम जमानत के लिए भोपाल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में निराशा मिलने के बाद पूर्व कुलसचिव आरएस राजपूत ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। वहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
पुलिस की तरफ से यह दी गई है जानकारी
पुलिस कमिश्नर कार्यालय के सामने हुआ था धरना—प्रदर्शन
इसी मामले में एक अन्य आरोपी रतन उमरे (Ratan Umre) , सचिव दलित संघ सोहागपुर को पूर्व में गिरफ्तार किया गया है। वह अभी जेल में हैं। इसी प्रकरण में आरोपी राकेश सिंह राजपूत (Rakesh Singh Rajput) पिता स्वर्गीय बंशीधर राजपूत उम्र-58 साल फरार थे। वे लेकपर्ल गार्डन (Lake Pearl Garden) एयरपोर्ट रोड में रहते थे। सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अगस्त को जमानत याचिका निरस्त कर दी थी। उन्हें 05 सितंबर तक कोर्ट में सरेंडर करने का समय दिया गया था। आरोपी कुमार मयंक, मैनेजर आरबीएल बैंक एवं रामकुमार रघुवंशी, ब्रांच मैनेजर एक्सिस बैंक पिपरिया ने राजीव गांधी प्रौघोगिकी विश्वविघालय से राशि प्राप्त करने के बाद इनके आरोपी राकेश सिंह राजपूत और उनके परिजनों के खाते में 17 लाख 64 हजार रुपए की रकम जमा कराई गई थी। आरोपी राकेश सिंह राजपूत ने दूसरे आरोपी कुमार मयंक एवं रामकुमार रघुवंशी से गबन की राशि नगदी रूप में प्राप्त कर जिला ग्वालियर (Gwalior) में प्लॉट खरीदा है। जिसकी कीमत 70 लाख रूपये है। इसमें चार मंजिला मकान बनाया जा रहा है। वहीं लश्कर ग्वालियर में दूसरा प्लॉट 90 लाख रूपये का मिला है। यहां भी पांच मंजिला भवन बनाया जा रहा है। इससे पहले आरजीपीवीवी (RGPV) मामले में पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई नहीं करने को लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय के सामने सैंकड़ों युवाओं ने प्रदर्शन किया था। (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)
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