MP University News: नर्सिग के छात्रों से धोखाधड़ी, आदेश देकर मुकरी सरकार

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MP University News: यूनिवर्सिटी के कई अनियमित्ताओं के साथ सड़क पर उतरने की छात्रों की धमकी

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जनरल प्रमोशन के आदेश वापस लेने से नाराज नर्सिंग के छात्र

भोपाल। मध्य प्रदेश के एकमात्र सरकारी नर्सिग यूनिवर्सिटी (MP University News) के छात्र वहां हो रही अनियमित्ताओं के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। छात्रों का आरोप है कि सरकार ने उनके जनरल प्रमोशन के आदेश को भी स्थगित कर दिया है। इस फैसले से छात्रों के भविष्य पर संकट गहराने के आरोप लगे हैं। छात्रों का दावा है कि उनकी चार साल की डिग्री अभी जो आठ साल में हो रही है वह आगे ज्यादा हो जाएगी। इससे छात्रों को आर्थिक बोझ भी आएगा।

कोविड को देखते लिया था फैसला

पिछले साल कोरोना के चलते लॉक डाउन लगाया गया था। इस कारण कई कॉलेजों में पढ़ाई शुरू नहीं हुई। यह देखते हुए इंडियन नर्सिंग काउंसिल (Indian Nursing Council Order) ने जुलाई, 2020 में पूरे देश में छात्रों को जनरल प्रमोशन देने के आदेश हुए थे। इस आदेश पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी अमल किया। यह आदेश दिसंबर, 2020 में जारी किया गया। लेकिन, एक महीने बाद ही जनरल प्रमोशन के आदेश को निरस्त कर दिया गया। यह आदेश परीक्षा नियंत्रत एमपी आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी जबलपुर (MP Ayurvigyan University News) की तरफ से जारी हुए थे। इसी आदेश को लेकर यूनि​वर्सिटी के छात्र लामबंद हो गए हैं। छात्रों का कहना है कि वे नए सत्र की तैयारी करें अथवा पुराने सत्र की इसको लेकर पसोपेश बना हुआ है।

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कुलपति को आया पसीना

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चंद्रकला दिवगैया, रजिस्ट्रार, एमपी नर्सिंग कौसिल

छात्रों के संगठन मप्र नर्सिग छात्र संघ समिति संयोजक प्रमोद कुमार दामले (Pramod Kumar Damle) के आरोपों पर प्रतिक्रिया कुलपति डॉक्टर टीएन दुबे (Dr TN Dubey) से मांगी गई। उन्होंने कहा कि कुछ परिणाम अभी लंबित है। हालांकि उसकी वजह पर प्रतिक्रिया पूछते उससे पहले उन्होंने फोन काट दिया। इधर, एमपी नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रार चंद्रकला दिवगैया (Chandrakala Divgaiya) ने बताया कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना—देना नहीं है। हम नर्सिग का पंजीयन करते हैं। परीक्षा लेने और बाकी की जिम्मेदारी नर्सिग यूनिवर्सिटी की होती है। छात्रों का आरोप है कि जबलपुर को लेकर आदेश स्थगित किए गए हैं। जबकि दूसरे यूनिवर्सिटी में जनरल प्रमोशन दिए गए हैं। छात्रों का कहना है कि यदि सरकार ने सुध नहीं लिया तो वे इसके खिलाफ आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं।

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