MP Political Gossip: चैनल के सर्वे ने बढ़ाई पक्ष—विपक्ष की धड़कने, युवाओं का साथ कांग्रेस को मिला हाथ, पुलिस में फंसे तो पार्टी बदली
भोपाल। एमपी में दो महीने बाद चुनावी बिगुल बजने वाला है। जिसके लिए सारी राजनीतिक पार्टियां कमर कसने को तैयार है। भाजपा—कांग्रेस (MP Political Gossip) अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। वहीं आप, सपा और बसपा अपने जनाधार वाली सीटों पर फोकस कर रहे हैं। बहरहाल पांच महीने बाद यह साफ हो जाएगा कि जनता ने किसे चुनकर कुर्सी सौंपी। उससे पहले जो कवायद चल रही है वह चर्चा का विषय है। ऐसे ही बातों का नियमित कॉलम एमपी पॉलिटिकल गॉसिप है। जिसमें इस बार कुछ चटपटी बातों का जायका आप लीजिए।
वक्त में काम नहीं आए तो दिखाई पीठ
इस बार युवा करेंगे फैसला
इस बार विधानसभा चुनाव में युवा वोटर बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। जिसको लुभाने में एमपी के सीएम अब तक कामयाब नहीं हो सके। हालांकि उन्होंने महिलाओं के वोट बैंक को लाड़ली बहना योजना (MP Political Gossip) के जरिए उसका ध्रुवीकरण करने में कामयाब रहे। लेकिन, पूर्व सीएम कमलनाथ की नारी सम्मान योजना भी चर्चा के केंद्र में हैं। इसे देखते हुए साफ है कि हर दल वोटरों को अब तक सिर्फ लालच का फंदा डालकर ईव्हीएम तक घसीटकर लाने में जुटा है। इन सबके बीच युवा कांग्रेस के पास पहुंच गया है। ऐसा कांग्रेस का दावा है। यूथ विंग के नेताओं का कहना है कि सोशल मीडिया में बीजेपी से ज्यादा फॉलोवर अभी हो गए हैं। अब देखना यह है कि यह कब तक बरकरार रहेंगे। क्योंकि जिस दिन युवाओं के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सिर्फ मित्रों बोला तो कई कवायदें धरी रह जाएगी।
चैनल के सर्वे ने चौकाया
नाम सुनकर चौकिएगा नहीं
इस बार विधानसभा उम्मीदवारों के नाम जनता को काफी चौका सकते हैं। यह सरप्राइज भाजपा—कांग्रेस (MP Political Gossip) दोनों ही दल देने वाले हैं। ऐसे में यह बात बनी है कि फायदा जनता को ही मिलेगा। क्योंकि उनके सामने दलों के अलावा निर्दलीय के रूप में कई विकल्प मौजूद होंगे। अब नामों का यह पिटारा कैसे खोला जाए उस बात पर मंथन चल रहा है। क्योंकि नाम उजागर होने के बाद निराश चेहरों की तरफ से जो आतिशबाजी होगी उसका सामना करने की हर कोई हिम्मत नहीं जुटा सकता। खबर है कि इस बार कई युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। जानकारी तो यह भी है कि यदि प्रियंका गांधी वाड्रा की चली तो महिलाओं को टिकट का प्रतिशत ज्यादा बढ़ाकर मौजूदा सरकार की घोषणाओं को काउंटर किया जाए।
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