पुलिस कमिश्नर प्रणाली और प्रमोशन को लेकर दिए गए कई सुझाव, पुलिस सुधार से जुड़े बिन्दुओं पर हुई बातचीत
भोपाल। मध्यप्रदेश आईपीएस एसोसिएशन (MP IPS Association) का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को गृहमंत्री बाला बच्चन के पास पहुंचा। इसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष समेत कई अन्य पदाधिकारी थे। एसोसिएशन ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली की आवश्यकताओं के बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। इससे पहले एसोसिएशन मुख्यमंत्री कमलनाथ से इसी मुद्दे पर भेंट करके अपनी बात रख चुका है।
जानकारी के अनुसार यह मुलाकात स्पेशल डीजी एसएएफ विजय यादव के नेतृत्व में की गई। यादव मध्यप्रदेश एसोसिएशन (MP IPS Association) के अध्यक्ष इसी साल बने हैं। यादव ने एसोसिएशन की गतिविधियों की जानकारी देते हुए विस्तार से अपने एजेंडें को गृहमंत्री बाला बच्चन के सामने रखा। यादव ने गृहमंत्री को बताया कि आखिर भोपाल—इंदौर में क्यों यह पुलिस कमिश्नर प्रणाली (Police Commissioner System) लागू की जानी चाहिए। इसके फायदे और उसके दूरगामी परिणाम बताए। यादव ने गृहमंत्री को बताया कि वर्ष 1987 बैच के आईपीएस अधिकारियों की पुलिस महानिदेशक वेतनमान व वर्ष 1994 बैच के अधिकारियों की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) के पदों पर पदोन्नति एवं मूलवेतन के प्रतिशत के अनुसार जोखिम भत्ता अनुदान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा राज्य में पुलिसिंग से संबंधित उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी गृह मंत्री से विस्तारपूर्वक चर्चा की, जो पुलिस सिस्टम के दीर्घकालिक मजबूती व कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए जरूरी हैं। एसोसियेशन ने गृह मंत्री से कहा कि पुलिस की जायज मांगों व समस्याओं के समाधान से पुलिस बल को प्रोत्साहन मिलेगा।
गृह मंत्री ने ध्यानपूर्वक आईपीएस एसोसिएशन (MP IPS Association) के पदाधिकारियों की बातें सुनीं। साथ ही कहा पुलिस संवेदनशीलता के साथ प्रदेश की जनता की सुरक्षा और भलाई के लिए काम करे। सरकार पुलिस की समस्याओं का समाधान पूरी शिद्दत के साथ करेगी। गृह मंत्री से भेंट करने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में आईपीएस एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी एवं गृह सचिव शाहिद अबसार, वर्तमान आईपीएस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध अनुसंधान रवि गुप्ता, सचिव एवं सेनानी 23 वी वाहिनी एसएएफ सिमाला प्रसाद और सदस्य एवं उप पुलिस महानिरीक्षक भोपाल डॉ.आशीष व सहायक पुलिस महानिरीक्षक प्रबंध मनीष कपूरिया भी शामिल थे। इससे पहले एसोसिएशन 27 अगस्त को मुख्यमंत्री कमलनाथ (CM Kamal Nath) के सामने अपनी इन्हीं मांग को रख चुका है।