प्रदेश के फूड की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग का वादा, स्कूली शिक्षा को 24 हजार करोड़
कन्यादान योजना, पुजारियों के भत्ते में आवंटन बढ़ाया, तो गौशालाओं पर भी फोकस
नई उद्योग नीति, छोटे उद्योगों पर नजर, युवा उद्यमियों को भी रियायतों का वादा
वादे बहुत पर पैसा कैसे जुटाएंगे और फौरी राहत की व्यवस्था के लिए ठोस तैयारी नदारद
भोपाल। मध्यप्रदेश की सात महीने पुरानी कांग्रेस सरकार ने बुधवार को वित्त वर्ष 2019-20 का बजट प्रस्तुत कर दिया है। वित्त मंत्री तरुण भनोत ने विधानसभा में बजट भाषण की शुरुआत करते हुए सबसे पहले पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर हमला बोला, उन्होंने कहा कि विरासत में मिली खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद मात्र छह माह पुरानी सरकार ने राज्य को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाए हैं। भनोत ने कहा कि मौजूदा सरकार ने 17 दिसंबर 2018 को शपथ ली और इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए वर्ष 2019 के शुरुआती माहों में आदर्श आचार संहिता भी लागू रही। इसके बावजूद सरकार ने अपने वचनों को निभाना शुरू किया। सरकार ने राजस्व जुटाने के लिए भी आवश्यक प्रबंध किए हैं।
बजट में सभी की निगाहें कांग्रेस के उन वादों पर रहीं जो उसने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने वचन पत्र में कही थीं। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि, केंद्र सरकार ने अपने बजट में मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव किया। केंद्र ने मध्य प्रदेश की दी जाने वाली राशि में 2700 करोड़ की कटौती की गई है।
शायरी से शुरुआत
वित्त मंत्री तरुण भानोत ने बजट भाषण की शुरुआत में एक शेर कहा— उन्होंने कहा, ‘अपनी लम्बाई का गुरुर है रास्तों को, लेकिन वो मेरे क़दमों का मिजाज़ नहीं जानता। बता दें कि गरीबी में देश के 29 राज्यों में मध्य प्रदेश 27वें नम्बर पर है। इसका जिक्र करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री ने एक शेर पढ़ा, ‘तेरे पास जो है उसी की फ़िक्र कर, यहाँ आसमां के पास भी खुद की ज़मीन नहीं है।’
शिवराज सरकार पर आरोप
भनोत ने कहा, ‘मध्य प्रदेश के लोगों पर कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। इसमें युवा, बेरोज़गार और मध्य वर्ग सबका ध्यान रखा गया है। हमने जनहित में कई कई फैसले लिए हैं।’ भनोत ने कहा कि शिवराज सरकार ने खाली खज़ाना हमें दिया है। सरकार को काम करने के लिए अभी सिर्फ 128 दिन मिले हैं। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ाई और किसानों का कर्ज़ माफ़ किया।
पेट्रोल—डीजल पर हंगामा
बजट भाषण शुरू होने के पहले ही विधानसभा में विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने आपत्ति उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा का सत्र शुरू होने की अवधि निर्धारित होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम एक आदेश के जरिए बढ़ा दिए। उन्होंने इसे संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण बताते हुए कहा कि अध्यक्ष को इस संबंध में व्यवस्था देना चाहिए।
इस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के हिस्से के 2700 करोड़ रुपए कम कर दिए हैं। हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट के साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसके चलते सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़े।
इसके बाद अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने अपनी व्यवस्था में कहा कि बजट भाषण के पूर्व किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। उन्होंने सभी सदस्यों से शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्यवाही संचालित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया। इसके बावजूद सदस्यों के बोलने पर अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि वित्त मंत्री के बजट भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही में कुछ भी दर्ज नहीं किया जाए। इसके कुछ देर बाद सदस्य शांत हो गए और वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू हो गया।
यह हैं बजट की खास बातें
बागवानी और प्रसंस्करण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।
SC वर्ग के लिए 22 हजार करोड़ का प्रावधान
ST के लिए 33 हजार करोड़ का प्रावधान
स्कूल शिक्षा के लिए 24, 472 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ाई गई और हर वर्ग के लिए कुछ देने की कोशिश, युवाओं और कृषि पर फोकस
पुजारियों का मानदेय तीन गुना बढ़ाया गया
इस साल 18-19 अक्टूबर को Magnificent MP का आयोजन इंदौर में होगा। इसके जरिए मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित किया जाएगा।
उद्योग नीति में बड़ा परिवर्तन किया गया है।
इस बार के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।
प्रदेश में नई एमएसएमई नीति शुरू होगी।
रोजगार गारंटी योजना के तहत सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की।
प्रदेश सरकार ने तीस लाख किसानों का कर्जा माफ किया है।
फूड प्रोसेसिंग पर सरकार का फोकस होगा।
महिलाओं के लिए ई-रिक्शा योजना लाई जाएगी।
मध्य प्रदेश के खान-पान को दुनिया में नई पहचान दिलाई जाएगी।
किसानों के लिए कृषक बंधु योजना की शुरू होगी।
अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्वीमिंग और फुटबॉल एकेडमी शुरू होगी।
प्रदेश में तीन नए सरकारी महाविद्यालय शुरू होंगे।
भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में बर्न यूनिट बनाई जाएगी।
एएनएम और कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर के खाली पड़े पद भरे जाएंगे।
भोपाल में आधुनिक लाइब्रेरी खोली जाएगी।
आदिवासियों के लिए स्पेशल एटीएम लगाए जाएंगे।
100 यूनिट बिजली का बिल सौ रुपए होगा।
दतिया, रीवा और उज्जैन में शुरू होगी हवाई सेवा।
सरकार राइट टू वाटर स्कीम लाने जा रही।
हज कमेटी और वक्फ बोर्ड का अनुदान बढ़ाया जाएगा।
नदी पुनर्जीवन योजना शुरू होगी, इंदौर की कान्ह नदी भी शामिल।
श्रमिकों के लिए नया सवेरा योजना की शुरुआत होगी।
पुजारी कल्याण कोष का गठन किया गया है।
श्रमिक कल्याण के लिए नया सवेरा योजना
सड़कों का जाल बिछेगा
छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी खोलने का एलान
ग्वालियर में डेयरी और फूड प्रोसेसिंग कॉलेज
प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश का प्रयास
उद्योगों में युवाओं की भागीदारी
खेलों के विकास के लिए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल और स्वीमिंग अकादमी शुरू की जाएगी।
गौ-शालाओं का विकास प्राथमिकता
कृषि सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा
स्वास्थ्य अधिकार कानून लागू किया जाएगा
भोपाल में आधुनिक पुस्तकालय खोले जाएंगे
शिक्षा को रोज़गार मूलक बनाया जाएगा
फूड प्रोसेसिंग के लिए सरकार स्पेशल पैकेज लाएगी
योग्य चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी