MP Political News: छतरपुर में प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ डीजीपी को ज्ञापन देने पहुंचे थे नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन डीजीपी के ओएसडी से मिलकर कांग्रेस नेताओं को काम चलाना पड़ा
भोपाल। छतरपुर में पुलिस थाने में पथराव करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के जमींदोज किए गए भवन के खिलाफ कांग्रेस (MP Political News) का एक प्रतिनिधि मंडल डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना (DGP Sudhir Kumar Saxena) को ज्ञापन देने पहुंचे। यह प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में पहुंचा था। हालांकि डीजीपी उन्हें नहीं मिले तो उनके ओएसडी डीआईजी विनीत कपूर को ज्ञापन दिया गया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस बुलडोजर वाली व्यवस्था के खिलाफ खुलकर सड़क पर आएगी। वहीं सु्प्रीम कोर्ट में भी जाने से नहीं चूकेगी।
अफसरों के खिलाफ भी करेंगें कार्रवाई
जीतू पटवारी (Jeetu Patwari) ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नीतियों को सहयोग पहुंचाने का काम किया जा रहा है। संविधान की स्थापित न्याय प्रक्रिया को नजरअंदाज करके बुलडोजर प्रवृत्ति को लागू किया जा रहा है। इससे साफ है कि एमपी में सरकार कानून की व्यवस्था को नजर अंदाज कर रही है। लेकिन, भाजपा दहशत फैलाने के लिए काम कर रही है। यह स्वस्थ्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि छतरपुर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना में मकान गिराने का काम किया जा रहा है। यह मानवाधिकार हनन का भी मामला है। कांग्रेस (Congress) न्याय की प्रक्रिया को दरकिनार करने वाले मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने का काम करेगी। प्रदेश में अधिकारी भाजपा के लिए काम भी कर रहे है। उनके खिलाफ भी कांग्रेस विरोध करेगी। अपराधियों के खिलाफ कानून को काम करना है। लेकिन, शांति स्थापित कराने के नाम पर दहशत फैलाने वाली व्यवस्था का कांग्रेस विरोध करेगी। बुलडोजर (bulldozer) चलाने का आदेश देने वाले अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। थाने में टीआई को एसपी को आदेश की आवश्यकता नहीं हैं। एक सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि छतरपुर की घटना राजनीतिक, सामाजिक नहीं थी। लेकिन, दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है। (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)
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