गृहमंत्री बाला बच्चन ने पुलिस और जेल विभाग की अनुदान मांगों के दौरान हुई चर्चा में बताया
भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस की सबसे चर्चित डायल-100 योजना अब एप्प में आने वाली है। इस एप्प के माध्यम से पुलिस से जुड़ी कई सुविधाएं नागरिकों को मिल सकेगी। यह जानकारी (Assembly Proceeding) विधानसभा भवन में अनुदान मांगों के दौरान चर्चा करते हुए गृहमंत्री बाला बच्चन ने दी। हालांकि नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव समेत अन्य विधायकों ने सरकार के पास भविष्य की चुनौतियों को लेकर एजेंडा नहीं होने का भी आरोप लगाया।
गृहमंत्री ने विधानसभा में चर्चा के दौरान सदन को बताते हुए (Assembly Proceeding) कहा कि सरकार डायल-100 को ओर अधिक विस्तार देने जा रही है। इसके लिए नए वाहन, नए कैमरों को लगाने के अलावा मोबाइल एप्प लाने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि यह विस्तार की वजह इसकी उपलब्धि है। दरअसल, यहां प्रतिदिन 30 हजार कॉल आ रही है। जिसमें सात हजार जगहों पर जाकर सहायता पहुंचाई जा रही है। बाला बच्चन ने छह महीने के दौरान जिसमें विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई का ब्योरा सदन में (Assembly Proceeding) पेश किया। सड़क दुर्घटनाओं, अपराध में नियंत्रण के अलावा गुम बच्चों को लेकर अपनी उपलब्धि गिनाई। उन्होंने बताया कि पांच जिले जिसमें बालाघाट, सिंगरोली, मंडला, डिंडोरी और उमरिया है। नक्सली रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से चार करोड़ चालीस लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इसमें से दो करोड़ रुपए की किश्त पुलिस हाऊसिंग को दी जा चुकी है। यह राशि केन्द्र की तरफ से 36वीं एसआईआरबी गठन के लिए दी गई है।
गृहमंत्री ने सदन में (Assembly Proceeding) बताया कि मध्यप्रदेश पुलिस हाऊसिंग को 622.85 करोड़ रुपए मंजूर किए जा रहे हैं। इस बजट से डायल-100 के प्रशासकीय भवन निर्माण, सीसीटीवी कंट्रोल रूम भोपाल-इंदौर में बनाने, बालाघाट में 36वीं वाहिनी का गठन किया जाएगा। विधायक सीता सरन शर्मा ने आईटी की धारा 66ए को लेकर राज्य सरकार की तरफ से राय स्पष्ट करने की मांग रखी। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा मंत्री ने पूरा भाषण सदन में पढ़ दिया। एजेंडा और चुनौतियों पर चर्चा ही नहीं की।