मध्यप्रदेश में ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल, कांग्रेस का समर्थन, इन मांगों पर थमे पहिए

अन्य राज्यों के ट्रकों के लिए प्रदेश में नो एंट्री

भोपाल। मध्यप्रदेश ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन की हड़ताल (Transporters Strike MP) आज से शुरु हो गई है। तीन दिवसीय हड़ताल 12 अगस्त तक चलेगी। चार मुख्य मांगों को लेकर ट्रकों के पहिए थमें है। मध्यप्रदेश के ट्रक मालिकों ने हड़ताल का ऐलान किया है। लेकिन इसका असर दूसरे प्रदेशों के ऑपरेटर्स पर भी पड़ेगा। अन्य राज्यों के ट्रक भी मध्यप्रदेश की सीमा में नहीं घुस सकेंगे। वहीं इस हड़ताल को विपक्ष यानि कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamalnath) ने ट्रक ऑपरेटर्स की मांगों को जायज बताते हुए हड़ताल का समर्थन किया है।

डीजल की कीमत

मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा वैट वसूली की वजह से डीजल के दाम आसमान छू रहे है। इसका सीधा असर ट्रक ऑपरेटर्स पर पड़ रहा है। एसोसिएशन चाहता है कि राज्य सरकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार का अनुसरण करें और डीजल से वैट कम करें। जिससे डीजल की कीमतें कम हो।

परिवहन चौकी पर भ्रष्टाचार

दूसरे प्रदेश की सीमाओं पर बनी परिवहन चौकियों पर होने वाले भ्रष्टाचार के मुद्दें इस बार ट्रक ऑपरेटर्स ने खुलकर अपनी बात रखी है। सीधे तौर पर कहा है कि परिवहन चौकियों पर होने वाले भ्रष्टाचार को कम किया जाए। इसके विरोध में एसोसिएशन के सदस्य 12 अगस्त को चार चौकियों पर जाकर प्रदर्शन भी करेंगे।

लॉकडाउन का टैक्स कम हो

बीते चार महीनों से लॉकडाउन की वजह से ट्रकों के पहिए थमें हुए है। ऐसे में ट्रक ऑपरेटर्स टैक्स में छूट चाहते है। उनकी मांग है कि तीन महीने के टैक्स को माफ किया जाए।

कमलनाथ का समर्थन

‘प्रदेश में ट्रक ऑपरेटर्स और बस ऑपरेटर्स कोरोना के इस संकट काल को देखते हुए डीज़ल पर लगने वाले करो में कमी व रोड टैक्स सहित अन्य करो में राहत की माँग निरंतर कर रहे है मैंने भी कई बार इनकी माँगो को दोहराया है व मुख्यमंत्री को इस संबंध में राहत प्रदान करने संबंधी पत्र भी लिखे है’

‘पूरे प्रदेश में बस ऑपरेटर्स ने विरोधस्वरुप अपनी बसो का संचालन बंद कर रखा है और अब आज से ट्रक एसोसिएशन ने भी प्रदेश में तीन दिवसीय हड़ताल का आव्हान किया है। इससे व्यापार – व्यवसाय प्रभावित होगा व बसो के बंद रहने से आम जनजीवन पहले से ही प्रभावित है।’

‘कांग्रेस उनकी माँगो का समर्थन करती है और हम सरकार से माँग करते है कि जनहित में उनकी माँगो को तत्काल मान कर उन्हें राहत प्रदान की जावे।’

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