भाजपा ने पहनाया हार तो कांग्रेस ने खोली पुरानी जांच, ईओडब्ल्यू के एसपी भी बदले गए
भोपाल। (Bhopal Crime News In Hindi) पूरे देश में मध्य प्रदेश में चल रहा सियासी घमासान (Madhya Pradesh Political Drama) खूब देखा और पढ़ा जा रहा है। यहां भाजपा (Madhya Pradesh BJP) सत्ता पाने के लिए तो कांग्रेस (Madhya Pradesh Congress) सत्ता बचाने के लिए शह—मात का दांव चल रही है। दोनों ही दलों के पास ट्रंप कार्ड बचे हुए हैं। यह धीरे—धीरे उजागर हो रहे हैं। गुरुवार को कांग्रेस से भाजपा में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia Latest News) को प्रदेश भाजपा कार्यालय में स्वागत कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के बीच कांग्रेस ने फिर दांव खेल दिया। उसने ईओडब्ल्यू (Economic Offense Wing) में लंबे अरसे से दबी फाइल को खोलने का ऐलान कर दिया। यह ऐलान चोरी—छुपे न करते हुए बकायदा प्रेस नोट जारी करके किया। यह प्रेस नोट आर्थिक प्रकोष्ठ विंग (EOW MP) की तरफ से जारी किया गया। इधर, ईओडब्ल्यू के दो एसपी के तबादले भी कर दिए गए हैं। यह दोनों तबादले सिंधिया गुट को कमजोर करने के इरादे से किए गए हैं।
ईओडब्ल्यू ने बताया कि 12 मार्च, 2020 को सुरेंद्र श्रीवास्तव (Surendra Shrivastav) ने अरेरा हिल्स स्थित मुख्यालय में पहुंचकर आवेदन दिया है। श्रीवास्तव ने पूर्व मंत्री और सांसद रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया (BJP Leader Jyotiraditya Scindia) पर गबन करने का आरोप लगाया है। हालांकि यह आरोपी उसने मार्च, 2014 में भी लगाया था। लेकिन, उस वक्त मामले को दबा दिया गया था। अब ईओडब्ल्यू ने दावा किया है कि श्रीवास्तव ने जांच को दोबारा करने की मांग रखी है। श्रीवास्तव ने सिंधिया पर आरोप लगाया है कि 2009 में महलगांव की जमीन लगभग 6000 वर्गफीट की थी। उसको सिंधिया परिवार ने कांट—छांटकर उसको कम कर दी है। यह काम सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट ने किया है। जिसके चेयरमेन ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ईओडब्ल्यू ने दावा किया है कि इस जांच को दोबारा खोलकर फिर से उसको जांचा जा रहा है।
एसपी बदले
ईओडब्ल्यू की जांच यही समाप्त नहीं हुई। दरअसल, जिस एसपी ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी ईओडब्ल्यू ने उसको भी बदल दिया। तत्कालीन ईओडब्ल्यू एसपी देवेन्द्र सिंह राजपूत (Devendra Singh Rajput) को ग्वालियर इकाई से हटाकर उज्जैन भेज दिया गया है। वहीं भोपाल ईओडब्ल्यू मुख्यालय से अमित सिंह (Amit Singh) को ग्वालियर एसपी बनाकर भेजा गया है। यह आदेश 12 मार्च को डीजी ईओडब्ल्यू सुशोभन बनर्जी ने जारी किए हैं।
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