MP Cop News: पूर्व स्पेशल डीजी ने ली शपथ 

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MP Cop News: राज्य सूचना आयुक्त में लंबे समय से खाली पद होने को लेकर हाईकोर्ट में लगाई गई थी याचिका, अभी भी 16 हजार लंबित आवेदनो को निपटाना चुनौती

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राज्यपाल मंगूभाई पटेल नव नियुक्त आयुक्त विजय यादव को पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए।

भोपाल। भारतीय पुलिस सेवा में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईपीएस विजय यादव ने सूचना आयुक्त के पद की शपथ ले ली। यह शपथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें दिलाई। एमपी सरकार ने यादव के अलावा तीन अन्य को राज्य सूचना आयुक्त में तैनात करने के पिछले दिनों आदेश जारी किए थे। इससे पहले सूचना आयुक्त (MP Cop News) के रिक्त पदों को लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले में जवाब पेश करने के लिए कहा था। इन्हीं बातों के चलते सरकार ने सूचना आयुक्त के पद को भरने का निर्णय लिया था।

अभी भी कई पदों को भरना बाकी

विजय यादव (IPS Vijay Yadav) एमपी पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन से करीब दो साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले वे लोक अभियोजन संचालनालय में भी तैनात रहे। यादव ने भोपाल आईजी की भी कुर्सी संभाली है। राजभवन (Raj Bhawan) में स्थित सांदीपनी सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विजय यादव ने शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर अन्य सूचना आयुक्त बनाए गए वंदना गांधी, डॉक्टर उमाशंकर पचौरी और ओंकार नाथ भी मौजूद थे। उन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। समारोह में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला समेत कई अन्य मंत्री मौजूद थे। इस कार्यक्रम में पूर्व सूचना आयुक्त एके शुक्ला और राहुल सिंह भी मौजूद थे। इन्हीं दो सूचना आयुक्तों के जाने के बाद पद खाली था। आखिरी कार्यकाल राहुल सिंह का था जो 28 मार्च को पूरा कर चुके थे। तभी से आयोग में पद खाली थे। राज्य सूचना आयोग में दस लोगों के पद आरक्षित है। इसमें अभी चार लोगों को तैनात किया गया है। अभी कई पद खाली है। सूचना आयुक्त बने विजय यादव भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद पहले पुलिस के अधिकारी हैं जो यह कुर्सी संभालेंगे। इससे पहले यह पद न्यायिक और प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अफसरों को मिलता रहा है।  (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)

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