Nursing College Affiliation Scam: इंस्पेक्टर के बाद एसआई बर्खास्त

भोपाल। मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता से संबंधित जांच के फर्जीवाड़े मामले में पुलिस मुख्यालय ने एसआई को बर्खास्त कर दिया है। इस संबंध में सीआईडी की तरफ से आदेश जारी हुए हैं। यह फरमान तब जारी हुए जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जिम्मेदारी का अहसास पुलिस मुख्यालय के अफसरों को कराया। इससे पहले एमपी पुलिस के इंस्पेक्टर पर भी गाज गिरी थी। इन दोनों अधिकारियों को सीबीआई (Nursing College Affiliation Scam) की विजीलेंस टीम ने बेनकाब किया है। दोनों सीबीआई में प्रतिनियुक्ति में तैनात किए गए थे। यह अधिकारी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता बहाल कराने में रिश्वत लेकर रिपोर्ट बना रहे थे।

इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस(Congress)  की छात्र इकाई लगभग एक साल से मुद्दे को उठा रही है। कोर्ट में कई दस्तावेज कांग्रेस नेताओं ने ही सौंपे हैं। जिसके बाद पूरे प्रदेश में खुले नर्सिंग कॉलेजों (Nursing College) की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में की जा रही थी। इसी जांच रिपोर्ट को पॉजिटिव करने के बदले में एमपी पुलिस में तैनात इंस्पेक्टर राहुल राज (Inspector Rahul Raj) रिश्वत लेते हुए धराए थे। सीबीआई (CBI) ने इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। इसी प्रकरण की जांच में एमपी पुलिस के दूसरे सब इंस्पेक्टर सुशील मजोका (SI Susheel Majoka) की भी भूमिका संदिग्ध पाई थी। सीबीआई के अब इस प्रकरण में आरोपियों की संख्या 33 पर पहुंच गई है। इनमें से 13 आरोपियों की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद 28 मई को जेल दाखिल कर दिया गया है। इधर, राज्य सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि 31 जिलों के 66 बंद हो रहे नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं हैं। बंद हो रहे नर्सिंग कॉलेज बैतूल में सर्वाधिक आठ, भोपाल के छह, इंदौर में पांच, छतरपुर, धार, और सीहोर के चार—चार नर्सिंग कॉलेज, नर्मदापुरम के तीन, भिंड, छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, मंडला, रीवा, सिवनी और शहडोल के दो—दो कॉलेजों की मान्यता निरस्त हो रही है। वहीं अलीराजपूर, अनूपपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, देवास, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, मुरैना, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा और श्योपुर जिले में एक—एक कॉलेज बंद हो रहे हैं। सरकार ने कहा है कि जिनकी मान्यता निरस्त हो रही है उनके छात्रों की परीक्षाएं आयोजित की जाए ऐसी व्यवस्था करने के निर्देश मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने दिए हैं।

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