MP Political News: अफसरों पर गलत जानकारी भेजने का ठीकरा फोड़ा, पूर्व मंत्री सचिन यादव ने लगाए थे आरोप
भोपाल। मध्य प्रदेश (MP Political News) में विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक किसान राजनीति का विषय बना हुआ है। यह राजनीति आज भी जारी है। मंगलवार को विधानसभा (MP Assembly Answer Debate) की जानकारी के साथ कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाए थे। इन आरोपों के महज चौबीस घंटों बाद ही सरकार उस जानकारी से पलट गई। जानकारी को अफसरों की चूक बताकर जांच बैठाने के आदेश दिए गए हैं। यह खुलासा बुधवार को नगरीय विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह (Minister Bhupendra Singh) ने किया।
अधिकारियों की हुई चूक
मंत्री भूपेन्द्र सिंह पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण सम्मान निधि (Kisan Kalyan Samman Nidhi) 6 हजार से 10 हजार रुपए कर दी गई है। सभी किसानों को फायदा नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने जानकारी केंद्र को नहीं भेजी थी। किसानों की फसल बीमा में कम भुगतान पर भी मंत्री ने कमल नाथ सरकार (Kamal Nath Government) पर ही ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा सर्वे का काम पटवारी और बीमा कंपनी करती है। पूर्व की सरकारों ने अनुबंध बीमा कंपनी से किया था। गड़बड़ी पता चलने पर हमारी सरकार ने उसको सुधार दिया है। इसके अलावा भूपेन्द्र सिंह (BJP Leader Bhupendra Singh) ने कहा कि विधानसभा में कर्ज माफी की जो संख्या और रकम सामने आई है वह जानकारी गलत है। यह अफसरों की चूक की वजह से हुआ है। हम इसकी जांच करा रहे हैं।
इस कारण दिया बयान
कमल नाथ सरकार में पूर्व मंत्री रहे सचिन यादव ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता आयोजित करके खुलासा किया था। यादव ने कहा था कि भाजपा सरकार आरोप लगाती रही कि कमल नाथ ने लोगों का किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। विधानसभा में पूर्व मंत्री बाला बच्चन (EX Minister Bala Bachhan) और जयवर्द्धन सिंह (Minister Jaywardhan Singh) ने सवाल पूछा था जिसमें बताया गया था कि लगभग 27 लाख किसानों के 11 हजार 500 करोड़ रुपए के लोन माफ किए गए। इसको लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को भाजपा सरकार के खिलाफ झूठे बयान देने के आरोप लगाए थे।
कांग्रेस ने कहा मंत्री झूठ बोल रहे हैं
कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मंत्री भूपेन्द्र सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं। नियम यह है कि अफसर मंत्रियों के सामने सवालों के जवाब रखते हैं। मंत्री जब जवाब पर हस्ताक्षर करते हैं तो फिर उसे विपक्ष को दिया जाता है। मंत्री इस गंभीर विषय को बयान देकर गंभीर मुद्दे को हल्का बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
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