20 हजार का लैपटॉप 50 हजार में खरीदेंगे पटवारी ! मेधावी को 25 हजार देती है सरकार

19 हजार पटवारियों को लैपटॉप खरीदने का पैसा देगी सरकार

भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Govt) पटवारियों को हाईटेक बनाना चाहती है। यहीं वजह है कि मेधावी छात्रों के बाद अब पटवारियों को भी लैपटॉप (Patwari Purchase Laptop) दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के बाद राजस्व विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। प्रदेश के 19 हजार पटवारियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 50-50 हजार रुपए वितरित किए जा रहे है। 12 वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को शिवराज सरकार लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए देती आई है। लेकिन पटवारियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं लैपटॉप वितरण की इस योजना में कांग्रेस ने फर्जीवाड़े के आरोप लगाए है। सरकारीआदेश में 6 वीं जनरेशन का लैपटॉप खरीदने को मान्यता दी गई है और उदाहरण 8 वीं जनरेशन के दिए गए है।

कांग्रेस का आरोप

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इस योजना में भी फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लैपटॉप के नाम पर शिवराज सरकार बड़ा फ़र्ज़ीवाडा करने जा रही है। इसकी खरीदी प्रक्रिया में जमकर अनियमितता है और इसको लेकर अजीबो-गरीब शर्त रखी गयी है। सलूजा ने बताया कि सरकार ने कुछ शर्तें भी तय की है। विभागीय आदेश जारी कर निर्देश दिया गया है कि 6 वें जनरेशन के प्रोसेसर वाला ख़रीदा लैटपाट मान्य होगा। आश्चर्य की बात यह है कि इसकी अनुमानित कीमत सिर्फ 20 हजार है और सरकार इसके लिये 50 हजार का भुगतान करेगी।

कंपनियों ने बनाना बंद कर दिया

सलूजा ने कहा कि वर्ष 2012-2013 में 6 जनरेशन के लैपटाप बनते थे। अब यह लैपटाप कंपनियों ने बनाना बंद कर दिया है। जानकारी के अनुसार 29 सितंबर को राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर लैपटाप खरीदी की शर्तें तय की है। जिसमें कहा गया है कि 6 जनरेशन के प्रोसेसर वाला लैपटाप या इसके समकक्ष मान्य है ,जो कि अब बंद हो गए हैं। मजे की बात है कि 8-10 साल पुराने लैपटाप की देखरेख भी 7 साल तय की गई है। यानि वर्षों पुराने प्रोसेसर के लैपटाप वर्ष 2020 में खरीदे जाएंगे और उनकी उम्र 7 सात तक वैध रहेगी। जबकि मौजूदा समय पर आई-9 प्रोसेसर के लैपटाप बाजार में बिक रहे हैं।

जैम से होना चाहिए खरीदी

सलूजा ने कहा कि जिस लैपटाप को खरीदने के लिए सरकार ने शर्त तय की है वो सरकारी कामकाज के लिए उचित नहीं होंगे क्योंकि हैवी साफ्टवेयर को झेलने की क्षमता उनमें नहीं होगी। जबकि जैम के माध्यम से खरीदी होने पर शासन विभिन्न वेंडरों से बेहतर शर्तों पर कम कीमत पर आई-9 प्रोसेसर के लैपटाप खरीद सकती है लेकिन घोटालों, भ्रष्टाचार व फ़र्ज़ीवाडो के लिये शिवराज सरकार जानी जाती है , इसलिये यह सब किया जा रहा है ताकि इसमें भी जमकर फ़र्ज़ीवाडा किया जा सके।

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