MP Political News: एमपी में सड़क यात्रा के नाम पर लूट—खसोट का आरोप

भोपाल। एमपी में दिग्विजय सिंह की सरकार बिजली और सड़क के मुद्दे पर वापस सत्ता में नहीं आ सकी थी। जिसके बाद सरकार में भाजपा पार्टी काबिज हुई। तब से लेकर अब तक सरकार ने पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया। लेकिन, उसकी कीमत जनता से वसूली। यह लागत से तीन गुना ज्यादा वसूली जा चुकी है। यह आरोप लगाकर कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (MP Political News) ने भाजपा सरकार से टोल टैक्स वसूली को रोकने की मांग की है। आरोप है कि इस वसूली के कारण जनता को सड़क पर चलना बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है।

यह जानकारी देते हुए पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह (Jaswinder Singh) ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद बीओटी के नाम पर इन्हीं सड़कों को राहजनी में तब्दील कर दिया है। टोल प्लाजा के नाम पर जनता से राहजनी होती है। उन्होंने बताया भोपाल से मुरैना के बीच 480 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए एक कार को 700 रुपए से अधिक का टोल टैक्स देना पड़ता है। जबकि यही दूरी यदि ट्रेन से की जाए तो स्लीपर का किराया मात्र 295 रुपए है। इसी तरह यदि सड़क के रास्ते भोपाल से रीवा जाने 650 रुपए टोल टैक्स देना पड़ता है। जबकि ट्रेन में स्लीपर का किराया 355 रुपए है। यह हाल भोपाल से इंदौर जाने के लिए 217 रुपए, भोपाल से जबलपुर जाने के लिए 290 रुपए और इंदौर से रतलाम जाने के लिए 280 रुपए की राहजनी टोल टैक्स के नाम पर देनी पड़ती है।

जसविंदर सिंह का दावा है कि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम(एमपीआरडीसी) ने सड़क निर्माण कंपनियों से अनुबंध किया है। मालवा क्षेत्र में तीन कंपनियां एस्सेल इनफ्रा, अशोका बिल्डकॉन और गुजरात इनफ्रा पैट्रो लिमिटेड सड़क निर्माण कर टोल टैक्स वसूल रही हैं। इन कंपनियों ने सड़क निर्माण पर 1440 करोड़ रुपए लगाने के लिए बैंक से लोन लिया। जिसके लिए 81 करोड़ सरकार ने भी ग्रांट दी। यह कंपनियां 1440 करोड़ रुपए लगाकर 31 मार्च 2023 तक 4829 करोड़ रुपए वसूल चुकी हैं। यह सड़क निर्माण की लागत से तीन गुना ज्यादा है। अभी 2033 तक इन कंपनियों को और राहजनी करनी है, क्योंकि सरकार ने इनसे 25 साल का अनुबंध किया है।

जसविंदर सिंह ने बताया कि एस्सेल इंफ्रा के मालिक सुभाष चंद्रा (Subhash Chandra) हैं, जो सांसद हैं और जी टीवी के मालिक भी हैं। इसी तरह अशोका बिल्डकॉन (Ashoka Builcon) से मुख्यमंत्री की नजदीकियां जगजाहिर हैं। तीसरी कंपनी गुजरात इंफ्रा पैट्रो लिमिटेड (Gujrat Infra Petro Limited)  के भाजपा के केंद्रीय नेताओं से नजदीकी रिश्ते हैं। इसी तरह प्रदेश की 48 और सड़कों को भी बोओटी के बहाने इसी तरह की कंपनियों को सौंपा जा चुका है। यह कंपनियां 6939 करोड़ रुपए लगाकर 31 मार्च 2023 तक 69 टोल प्लाजों से 8419 करोड़ रुपए वसूल चुकी हैं। यह कंपनियां भी 25 साल तक सरकार (MP Political News) के संरक्षण में राहजनी करेंगी।

प्रदेश में चल रही इस राहजनी के विरोध में 12 से अधिक विधायक विधानसभा में आवाज उठा चुके हैं। इसी लूट के जांच करने के लिए विधान सभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी (Ishwardas Rohani) ने भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया (Yashpal Singh Sisodiya) की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने नोट किया था कि कंपनियों ने अनुबंध के बावजूद 9 पुराने पुलों का निर्माण नहीं किया है। इसके अलावा 400 से ज्यादा खतरनाक मोड़ों में आवश्यक सुधार नहीं किया है। अनुबंध की शर्तों के बावजूद एंबूलैंस, शौचालय, पानी और पर्याप्त लाइट तक की व्यवस्था इन कंपनियों ने नहीं की है। टोल टैक्स के कारण फल, सब्जियों और अन्य वस्तुओं का परिवहन महंगा हो रहा है। जिसको जनता से ही वसूला जाता है। तमिलनाडू के बाद सड़क हादसों में सबसे अधिक मौतें मध्यप्रदेश में होती हैं। वर्ष 2021 में, जब कुछ समय के लिए लाँकडाउन भी था, तब भी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 12480 लोगों की मौत सड़क हादसों से हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी (Communist Party) ने मांग की है कि तीनों कंपनियों सहित टोल प्लाजा वसूलने वाली सारी कंपनियों के सत्ताधारी पार्टी से रिश्ते उजागर किये जाएं। वहीं आम जनता के साथ टोल प्लाजा के नाम से होने वाली वसूली पर रोक लगाई जाए।

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