Bhopal News: मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी की पोल खुली तो एफआईआर दर्ज कराई 

भोपाल। मध्यप्रदेश में ट्रिपल इंजन सरकार है। यानि पीएम से लेकर पार्षद भाजपा पार्टी का है। इसके बावजूद आम नागरिकों की पीड़ा ब्यूरोक्रेसी के बने कानूनों के अडंगे के चलते नहीं सुलझ रही है। ताजा घटना भोपाल (Bhopal News) शहर के स्टेशन बजरिया थाना क्षेत्र की है। यहां खेजड़ा बरामद इलाके में अवैध कॉलोनी है। यहां सरकार ने रहवासियों के लिए दो डीपी आवंटित की है। लेकिन, वह नहीं लगाई गई। पर्याप्त वॉल्टेज नहीं मिलने के कारण रहवासी शिकायतें कर रहे थे। इस बात का समाधान भी नहीं किया गया। नतीजतन, दो दिन पहले पहले रहवासियों ने बिजली विभाग और नगर निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर दिया। यह प्रदर्शन मैन स्ट्रीम मीडिया में जमकर प्रकाशित हुआ। इसके बाद संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों ने रहवासियों को आवेदन लेकर कार्यालय बुलाया। जब वे वहां पहुंचे तो अफसरों ने कानून बताकर रहवासियों को ही घेरना शुरु कर दिया। इस दौरान लोगों से आवेदन तो लिया फिर उसके बाद थाने में प्रकरण दर्ज करा दिया। इसमें भाजपा कार्यकर्ता का नाम सबसे आगे हैं।

इस पूरी घटना को लेकर विपक्ष में मौजूद कांग्रेस पार्टी (Congress Party) मुखर नहीं हुई है। जिस क्षेत्र का विवाद है वह गोविंदपुरा (Govindpura) विधानसभा क्षेत्र में आता है। रहवासियों ने बताया कि समस्या लेकर रहवासी प्रदेश की मंत्री कृष्णा गौर के पास भी जा चुके हैं। लेकिन, अब तक कोई जमीन पर समाधान नहीं हुआ है। अब मौलिक हक की बात करने पर रहवासियों के खिलाफ मुकदमा उन पर लाद दिया गया। यह मुकदमा भविष्य में भाजपा पार्टी (Bhajpa Party) के लिए सिरदर्द बनने वाला है। पुलिस थाने में शिकायत रविंद्र कुमार अग्रवाल (Ravindra Kumar Agrawal) पिता स्वर्गीय डॉक्टर एससी अग्रवाल उम्र 54 साल ने दर्ज कराई है। वे शाहपुरा (Shahpura) स्थित बावडिया कला में महिन्द्रा टाउनशिप (Mahindra Township) फेज—2 में रहते हैं। वे मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में सहायक यंत्री हैं। उन्होंने पुलिस थाने में में 29 अगस्त को प्रकरण 198/24 दर्ज कराया है। इस मामले में आरोपी हनी शर्मा (Honey Sharma) हैं। यहां दो दिन पहले बिजली विभाग (Electricity Department) के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी हुआ था। सूत्रों ने बताया कि हनी शर्मा भाजपा कार्यकर्ता हैं जो प्रदेश के एक मंत्री के पास काम करते हैं। सहायक यंत्री रविंद्र कुमार अग्रवाल ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई है कि रहवासियों ने वसूली करने के लिए खेजड़ा बरामद में आने पर पैर तोड़ने की धमकी दी थी। पूरा विवाद अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन से जुड़ा है। जिसके लिए कंपनी की तरफ से नोटिस देकर वसूली का दबाव बनाया जा रहा है। सहायक यंत्री ने मीडिया रिपोर्ट जिसमें बिजली करंट के हादसे को आधार बनाकर उन्हें स्थायी करने की बात को लेकर चिंता जताते हुए रिकवरी को जायज ठहराने की कोशिश भी की है। बिजली विभाग ने रिपोर्ट में बताया है कि उसने 81 परिवारों से 41 लाख रुपए जमा कराकर स्थायी कनेक्शन दे दिए हैं। लेकिन, बाकी परिवार बिजली विभाग को काम करने नहीं दे रहे। एई ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि धमकाने वाला वीडियो भी कर्मचारियों ने बनाया है। जिसको जांच के लिए पुलिस को सौंपा गया है। (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)

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