पूर्व मंत्री विश्वास सारंग के बयानों के बाद अब पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने दिया धरना
भोपाल। (Bhopal Hindi News) भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) के नेताओं के निशाने पर स्मार्ट सिटी स्कीम (Smart City Scheme) आ गई है। इस योजना को लेकर एक सप्ताह के भीतर में दो बड़े नेताओं ने मुखर होकर सरकार के खिलाफ बयान दिया है। सबसे पहला बयान पूर्व मंत्री विश्वास सारंग (BJP Leader Vishwash Sarang) की तरफ से आया था। जिसके कुछ दिन बाद ही पूर्व मंत्री रहे उमाशंकर गुप्ता (BJP Leader Umashankar Gupta) ने धरना दे दिया। यह धरना शनिवार को मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh Political News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Political News) के जवाहर चौक स्थित चौराहे पर दिया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे भी दिखाए थे।
धरने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि केंद्र की इस योजना को लेकर मैंने मंत्री रहते हुए भी विरोध किया था। यह योजना जन भावनाओं के अनुरूप बनाई गई थी। अब कांग्रेस सरकार अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए फिर से स्मार्ट सिटी के स्वरुप को बदलने जा रही है। ऐसा करके वह आम लोगों को परेशान कर रही है। भाजपा इन नीतियों का विरोध करती है और भविष्य में इसको लेकर व्यापक प्रदर्शन करेगी। पूर्व मंत्री गुप्ता ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर यहां के दुकानदारों को बेघर कर दिया गया है। जबकि स्मार्ट सिटी में यह प्रस्ताव किया गया है कि पहले विस्थापन होगा फिर निर्माण किया जाएगा। वह चाहे सरकारी कर्मचारियों का मामला हो या फिर व्यापारियों का। भाजपा सरकार में उन नियमों का पालन किया गया। लेकिन, कांग्रेस सरकार ऐसा नहीं कर रही है।
काले झंडे दिखाने पहुंचे
यह प्रदर्शन जवाहर चौक में आयोजित किया गया था। इसमें भाजपा नेता भी शामिल थे। संस्कृति बचाओ मंच के पदाधिकारी चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि कांग्रेस सरकार धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही है। इसका हम विरोध करते हैं। इधर, प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता भी सड़क पर उतर आए थे। एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ता काले झंडे लेकर धरना स्थल के पास जा रहे थे। जिन्हें टीटी नगर पुलिस ने अनुपम स्वीट के पास रोक लिया। यहां भाजपा नेताओं के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।
हार के डर से चुनाव टाले
इधर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा (Vishnu Dutt Sharma) ने मीडिया से कहा है कि कांग्रेस सरकार नगरीय निकाय चुनाव में हार से घबरा गई है। इसलिए वह चुनाव टालना चाह रही है। कई शहरों में निकाय को भंग करके प्रशासक बैठा दिए गए हैं। यह सीधे—सीधे संविधान का उल्लंघन है। इन बातों को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका भी लगी है।
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